ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲਿਸ, ਆਸਾਮ ਰਾਈਫਲ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਜੱਜ ਐਮ.ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ 62 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਠਭੇੜ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1979 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ 'ਚ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2010-12 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ 'ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਵਿਕਟਿਮ ਫੈਮਿਲੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਨੇ ਲਗਭਗ 1528 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਨ•ਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਫੌਜ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਖਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, '' ਹਰ ਇਕ ਫੌਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫੌਜ 'ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਫੌਜ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਕਤਲੇਆ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ।  ਸਾਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਫੌਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ।'' 
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੌਜ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੌਜ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ Âੈ ਕਿ ਉਹ 62 'ਚੋਂ 30 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਅਫਸਪਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਆਦਿ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਓਟ 'ਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »