ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਚੈਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਰਐਸਐਸ ਚੀਫ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ' ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਜੁਟੇ ਸੀ। ਅਜਮੇਰ ਅਤੇ ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਧਮਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ' ਥੀਓਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਮੇਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੁੱਝ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।  ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕਾਰਵਾਂ 'ਚ ਫਰਵਰੀ 2014 'ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਪਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਯੂਪੀਏ ਨੇ ਐਨਆਈਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਟੇਪ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਤਾਂ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »