ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਸਤੰਬਰ (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼  ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟਧਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਜ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ  ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰਵਾ  ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਨਆਰਆਈ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇਲਈ ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਦਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਲ ਨੂੰ 10-15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2005 ਤੋਂ 2012  ਦੇ ਵਿਚ ਐਨਆਰਆਈ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1300 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »