ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ : ਬੈਂਸ

ਮੋਹਾਲੀ : 6 ਨਵੰਬਰ : (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵੱਖਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਵਿਧਾÂਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਟੂਡੇ ਹੋਮ ਨੇ ਵੱਖ ਤੋਂ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੂ-ਡੇ ਹੋਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »