ਡਬਲਿਊ.ਸੀ.ਡੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ | ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਕਰੇਗੀ ਇਕੱਠੇ | ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ | ਤਾਲਮੇਲ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਕਰੇਗੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ | ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ)  : ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਲਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਨ•ਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਬਲਿਊ.ਸੀ.ਡੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਲ ਕਲਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਲਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗਾ। 
ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ•ਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਐਨਆਰਆਈ ਲਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਲਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ।  
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ••ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਭਾਵ ਐੱਨ.ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਲਾੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਪਤੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਦਾਜ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। 
ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 
ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ••ਾਂ 'ਚ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਲਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ••ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ••ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇਨ••ਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ••ਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »