ਔਟਵਾ, 3 ਜੂਨ (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) :  ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 81.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੌਣਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਟਨ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।  ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 33 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖਰਚ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

 

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »