ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗਸਤ (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ’ ਉੱਤੇ ਜਬਤੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਈਟੀਓ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉੱਥੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ  ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਜਿਲਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ 1950 ਦੌਰਾਨ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਪੱਟੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੱਟੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »