ਐਨਆਰਆਈ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ, (ਹ.ਬ.) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਐਨਆਰਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਐਨਆਰਆਈ ਲੋਕਪਾਲ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕਪਾਲ ਐਨਆਰਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਰਫਤਾਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਕੈਪਟਨ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸਆਰ ਲੱਧੜ ਨੇ ਨਵਾਂ ਐਨਆਰਆਈ ਲੋਕਪਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਬਿਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੱਦ 'ਤੇ  ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।  ਨਵਾਂ ਐਨਆਰਆਈ ਲੋਕਪਾਲ ਬਹੁਮੈਂਬਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਸ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ  ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਨਆਰਆਈ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿਚ ਐਨਆਰਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਨਆਰਆਈ  ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ