ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਧੜਾ-ਧੜ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2011-12 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017-18 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2011-12 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਸਣੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ 2011-12 ਅਤੇ 2017-18 ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਭਾਵ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »