ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪੱਖੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  18 ਫਰਵਰੀ, (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਮੈਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾਇਲ 112 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕਮਾਤਰ ਨੰਬਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਲ 100 ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ | ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (ਈ.ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਲੱਖਣ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਰੋ-ਬਰਾਬਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਉਨਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਫ, ਬੇਹਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਈ.ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਪਾਤਕਲੀਨ ਸਥਿਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਵੈਚਲਿਤ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਪਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਮਿੰਟ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 112 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਣੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਔਜਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ  ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਵੇਗੀ। 

ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 14 ਸੂਬਿਆਂ /ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅੱਗ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਈ.ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਇਸ ਕਾਲ, ਈ. ਮੇਲ, ਪੈਨਿਕ ਐਸ.ਓ ਐਸ ਅਤੇ ਈ.ਆਰ. ਐਸ.ਐਸ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ 112 ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਇਲ 1120.. ’ਤੇ  ਲਾਗ ਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘112 ਇੰਡਿਆ ਐਪ ’ਤੇ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਮੈਸਿਜ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 112.. ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 112.. ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵੈਬ ਲਿੰਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਈ.ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਨੂੰ ਫੰਡ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ 9.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 5.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋਬਾਇਲ ਡੈਟਾ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 89 ਵਿਖੇ ਐਨ.ਈ.ਆਰ.ਐਸ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 112 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਲ ਟਾਕਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੇਸ-7 ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ 12 ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਰੂਪ ਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਨਾਂ 12 ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਲ ਟਾਕਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 49 ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਡੈਟਾ ਟਰਮੀਨਲ (ਐਮ.ਡੀ.ਟੀ) ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਸਪੈਚਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਡਿਸਪੈਚਰ ਕਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਡਿਸਪੈਚਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਡੈਟਾ ਟਰਮੀਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸਟ/ਮੇਲਜ/ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਪਿਉਟਿੰਗ (ਸੀ.ਡੈਕ), ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟਰੀਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀ-ਡੈਕ ਅਥਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। 112 ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। 

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »