ਐਸ.ਐਨ.ਸੀ-ਲਾਵਲਿਨ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਬਰਲ ਹੋਏ ਮੁੜਕੋ-ਮੁੜਕੀ

ਔਟਵਾ, 22 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਐਸ.ਐਨ.ਸੀ.-ਲਾਵਲਿਨ ਮਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 'ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਲ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 257 ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਮਦ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਦੌਰਾਨ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 125ਵੀਂ ਮਦ 'ਤੇ ਵੋਟ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਲਿਬਰਲ ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਥਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਉਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਟਹਿਲਣ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਦ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਲਿਬਰਲ ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰਤ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 51 ਐਮ.ਪੀ. ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ, ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਊਸ ਲੀਡਰ ਕੈਂਡਿਸ ਬਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਐਮ.ਪੀ. ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝਪਕੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕ ਐਂਥਨੀ ਰੋਟਾ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਐਮ.ਪੀ. ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਹੀ ਵੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਵੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 95 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 62 ਵੋਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ 51 ਐਮ.ਪੀ. ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਗ ਜਾਂਦੀ। 

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »