ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) :  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵੇ ਮੋਹਰਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਰਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 95 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭਾਵ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਗਏ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2016-17 ਵਿਚ 997 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿਚ 990 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »