ਮੁੰਬਈ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, (ਹ.ਬ.) : ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ  ਉਬਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਨੀਸ਼ਿਅਲ ਪਬਲਿਕ ਆਫਰਿੰਗ (ਆਈਪੀਓ) ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਡੀਓਜੇ) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਚਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਕੌਗਨੀਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਯੂਐਸ ਸਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਈਸੀ) ਨੂੰ 2.8 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। 
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਫ਼ਿਸ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੈਂਪਸ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੁਬਰੋ (ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ) ਨੇ ਬਣਾÎਿÂਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ ਨੇ ਕੌਗਨੀਜ਼ੈਂਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਈਸੀ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਂਬਰੇਅਰ, ਫਾਰਚੂਨ 500 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਫਰਮ ਸਟਰਾਈਕ ਕਾਰਪ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਐਲੇਰ Îਇੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਾਰਟ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸਜ਼ ਐਕਟ (ਐਫਸੀਪੀਏ) ਦੇ ਦਾÎਇਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਐਫਸੀਪੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਗਨੀਜ਼ੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਿਸਟਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਐਫਸੀਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਸਈਸੀ ਦੇ ਅਲੱਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਤ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 2000 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਅਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰਵੀਸਿਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ।  ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »