ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਟੋਰਾਂਟੋ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭੰਗ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀਜ਼ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾਢੂ ਖ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਭੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੰਗ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਵਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 'ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ.' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੰਨੀਪੈਗ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਰਾਇਨ ਬੋਅਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਂਪੈਲਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੰਗ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਅਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »