ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਸੈਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਕੈਲੇਫ਼ੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲੇਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 9ਵੀਂ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਆਏ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੈਲੇਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬੈਸੇਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਸੋਧ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਲੇਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਪਰ 2016 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਉਧਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲੇਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »