ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਇਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਕੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਰੁਣ ਨਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੋਹਤਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰੁਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੂਨ 2010 ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਰੁਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਅਰੁਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »