ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਮਈ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪਰਚੀ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੇਨਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਟੈਕ ਫ਼ਾਰ ਆਲ' ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ 20 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕਜੁਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ-ਐਸ ਦੇ ਆਗੂ ਐਚ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »

ਹਮਦਰਦ ਟੀ.ਵੀ.