ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ

16 'ਚੋਂ 15 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਅਫਸਰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਤਸਾਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟਾ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਨਸ (ਆਈਸੀਜੇ) ਭਾਵ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੀਮਾ ਓਵਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਸੈਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ 16 'ਚੋਂ 15 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ''ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨੀਦਰਲੈਂਡ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵੀਨੂੰ ਰਾਜਾਮੋਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਈਰਾਨ) ਦੀਪਕ ਮਿੱਤਲ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿ ਨੇ ਵਿਆਨਾ ਸੰਧੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਸੈੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਜਾਧਵ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਪਾਕਿ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਈਰਾਨ ਰਸਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫਸਰ ਜਾਧਵ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »