ਮੌਂਟਰੀਅਲ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਖੜ•ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ੇਲ ਯਰਗੋਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਐਵੇਨੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ•ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਗ ਬੰਨ• ਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿੱਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਇਮਨ ਜੌਲਿਨ ਬੈਰੇਟ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਇਮਨ ਜੌਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ•ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਪੌਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »