ਬਗ਼ੈਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ 8 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »