ਸਿਰਸਾ (ਸਤੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ)  ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ  ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿਚ 18 ਦਿਨ ਲਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਸੱਸ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੇਟਵੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਜਦੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਗੇਟਵੇ  ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ  ਟਰਾਂਸਫਰ   ਹੋਏ  । ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ  ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਗੇਟਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਖਾਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ   ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਦੇਰ ਨਾਲ  ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਿਲਾਈ ਵਾਲੇ, ਟਰੱਕ ਲੋਡਰ, ਤੋਲਣ ਅਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ  ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ  ਦਾਮੀ  ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ   । ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਆੜਤੀਆਂ  ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਦਾਮੀ  ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆੜਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰਚੰਦ ਕੰਬੋਜ,  ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਧੀਰ ਲਲਿਤ, ਕੀਰਤੀ ਗਰਗ, ਵਿਨੋਦ ਖੱਤਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰਸਿੰਘ ਭਾਟੀਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »

ਹਮਦਰਦ ਟੀ.ਵੀ.