ਲੰਡਨ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਯੂ.ਕੇ. ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਨੂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ 12 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂ.ਕੇ. ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »

ਹਮਦਰਦ ਟੀ.ਵੀ.