ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲਾਂ ਦਾਇਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤਹਰ ਮਿਨੱਲਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜ ਮਿਆਂਗੁਲ ਹਸਨ ਔਰੰਗਜੇਬ ਦਾ ਬੈਂਚ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਜਾਧਵ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਧਵ (50 ਸਾਲ) ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਈਸੀਜੇ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਧਵ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »

ਹਮਦਰਦ ਟੀ.ਵੀ.