ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 7 ਅਗਸਤ, ਹ.ਬ. : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਦਾ ਦੰਡ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਰਤ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਗਤ ਦੱਸਿਆ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਈਕ ਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਨਰਮੰਦ  ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਚ1ਬੀ ਕਾਰਜ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਆਵੇਦਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ  ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »

ਹਮਦਰਦ ਟੀ.ਵੀ.