ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 19 ਸਤੰਬਰ, ਹ.ਬ. : ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕਵੀਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਹਿਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਧਵ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕÎਟਸ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾÎÎਇਸੰਸ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਲਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਵੀਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਅਜਿਹਾ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰਾਊਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ  ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕਵੀਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁਟਿਲਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਸ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ  ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹਂੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕਵੀਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »

ਹਮਦਰਦ ਟੀ.ਵੀ.