ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 20 ਅਕਤੂਬਰ, ਹ.ਬ. : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੇਤਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 17 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਤਨ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਖਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਲੇਬਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਗੈਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਯਮ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਰੇਂਜ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਐਚ-1ਬੀ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵੇਤਨ ਪੱਧਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਚ-1ਬੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਵੇਤਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ।
ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾÎਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਡਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਡੈਨਵਰ, ਚੈਪਮੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਰਡ ਕਾਲਜ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਨਿਊ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੌਂਸਲ, ਐਰਿਜ਼ੋਨਾ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਕ੍ਰਿਪਸ ਕਾਲਜ, ਨਾਰਦਰਨ ਐਰਿਜ਼ੋਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਟੱਡੀ ਮਿਸੀਸਿਪੀ, ਡੈਂਟਿਸਟਸ ਫਾਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਿਜ਼ੀਸਿਅਨਜ਼ ਫਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਹੌਜਸ ਬਾਂਡੇਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਮਰੀਕਨ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਡਰਲ ਲਿਟਿਗੇਸ਼ਨ ਜੇਸ ਬਲੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਇਕੋਨੌਮੀ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ, ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਾਲ, ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »

ਹਮਦਰਦ ਟੀ.ਵੀ.