ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਨਵੰਬਰ (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਮਿਆ ਮਿੱਲੀਆ ਇਸਲਾਮਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਮ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ 'ਚ ਇਸ ਸਿਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੈਜਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫ਼ੈਜਾਨ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਜਾਨ ਖਾਨਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੈਜਾਨ ਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਏਪੀਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ), ਹਥਿਆਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »

ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਹਮਦਰਦ ਟੀ.ਵੀ.