ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਦਸੰਬਰ ਹ.ਬ.  : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਹਾਥਰਸ ਪੀੜਤ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਥਰਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »

ਹਮਦਰਦ ਟੀ.ਵੀ.