ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 30 ਅਕਤੂਬਰ : (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2007 'ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ 'ਤੇ 10,588 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2017 'ਚ ਵਧ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦੈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਦੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਸੂਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਬਿਲ ਵਧ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਦੈ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਅਕਾਲੀਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਮਓਯੂ ਸਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੈ ਯੋਜਨਾ 'ਚ 30 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 201617 'ਚ 5 ਫੀਸਦ, 1718 'ਚ 9 ਫੀਸਦ ਅਤੇ 1819 3 ਫੀਸਦ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਧ ਗਿਆ। 2007 'ਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ 10588 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਈ ਤਾਂ 1.35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ 5.60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3293 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »