ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਬਿਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਇਸ ਸਾਲ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਲਈ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਸੀ, ਪਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਕਾਰੇ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।     

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »

ਰਾਸ਼ਟਰੀ