ਚੰਡੀਗੜ, 28 ਜੁਲਾਈ (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ•ਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2020-21 ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ, ਆਵਾਜਾਈ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ÎਿÂਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਚਾਰਜ ਉਹ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »

ਹਮਦਰਦ ਟੀ.ਵੀ.